देश की बात फाउंडेशन के व्दारा 30 जुलाई को रायपुर मे रोजगार संसद का आयोजन किया गया।
जिसमें भारत मे बढती बेरोजगारी के समस्या के समाधान और राष्ट्रीय रोजगार नीति के कानून बनवाने के विषय पर चर्चा और ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ का व्याख्यान रखा गया। डा दीप्ति धुरंधर स्टेट कोर्डिनेटर देश की बात फाउंडेशन के व्दारा जानकारी देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय रोजगार नीति बेरोजगारी का समाधान है इस कार्यक्रम के लिए युवा साथियों, महिला शक्तियों, मजदूर, किसान, सामाजिक कार्यकर्ता को इस रोजगार संसद मे भागीदारी निभाने के लिए आमंत्रित किया तथा राष्ट्रीय रोजगार नीति के ड्राफ्ट और 60 लाख खाली सरकारी पदों पर तत्काल भर्ती की बात कही मुख्य वक्ता के रूप मे प्रबुद्ध लोगों को आमंत्रित किया गया है जिसमें मुख्य वक्ता के रूप मे पी एस पन्नू सामाजिक कार्यकर्ता रायपुर जिला ने कहा कि बेरोजगारी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है और सरकार को इसके समाधान के लिए व्यापक प्रयास करने चाहिए।
संचालनकर्ता प्रदीप पान्डेय सामाजिक कार्यकर्ता के व्दारा किया गया उन्होंने कहा श्रमिको के सम्मानजनक जीवन के लिए न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा, समान काम के लिए समान वेतन के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति आवश्यक है।
मुख्य अतिथि के रूप मे न्यायमूर्ति ए के शर्मा ने कहा कि आने वाले दिनों मे बेरोजगारी निश्चित रूप से बढ़ेगी इसके लिए एक नीति बनाने के आवश्यकता है। कार्यक्रम मे रिटायर्ड न्यायमूर्ति ए के शर्मा, सुभाष सरकार, दिलीप अंबेडकर, पी एस पन्नू, राज शर्मा, कलावती मार्को, महेंद्र सिंह, मनीष, कौशिक नायक, अरुण जोशी, रामाधार यादव, रामाधार यादव, अखिलेश नाग, दुर्गेश साहू, पुनीत कुमार के अलावा अन्य साथी उपस्थित रहे। संचालन प्रदीप पांडेय के द्वारा किया गया।
